NUOVO PACCHETTO IGIENE: REGOLAMENTO UE 625/17
Due regolamenti del pacchetto igiene in vigore da più di dieci anni, relativi ai controlli ufficiali degli alimenti, sono stati recentemente abrogati: Reg. CE 882/04 e il Reg. CE 854/04.
L’intero quadro normativo relativo ai controlli ufficiali è ora disciplinato dal Reg. UE 625/2017 in vigore dal 27 Aprile 2017 che si applicherà da Dicembre 2019, con l’intento di fornire un quadro legislativo unico.
Il nuovo Regolamento disciplina:
- l’esecuzione e il funzionamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali effettuate dalle autorità competenti degli Stati membri;
- l’esecuzione dei controlli da parte della Commissione negli Stati membri e nei paesi terzi;
- l’adozione delle condizioni che devono essere soddisfatte in relazione ad animali e merci che entrano nell’Unione da un paese terzo;
- l’istituzione di un sistema informatico per il trattamento delle informazioni e dei dati relativi ai controlli ufficiali;
Le principali novità introdotte dal nuovo pacchetto igiene sono:
- Ampliamento dell’ambito di applicazione
Nello specifico il regolamento si applica ai controlli ufficiali nei settori come:
- alimenti e la sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione, distribuzione per garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori e l’uso di materiali a contatto con alimenti.
- emissione di OGM per produzione di alimenti e mangimi.
- mangimi e la sicurezza dei mangimi per garantire pratiche commerciali leali, volto all’interesse e l’informazione dei consumatori.
- salute animale e prescrizioni sul benessere animali.
- prevenzione e riduzione dei rischi sanitari per uomo ed animali.
- protezione contro gli organismi nocivi per le piante.
- prescrizioni per la messa in commercio e l’uso di fitosanitari e dei pesticidi, non per l’attrezzatura necessaria per l’ applicazione dei pesticidi (per esse verranno sempre applicate le disposizioni della direttiva 128/2009 CE).
- uso ed etichettatura di prodotti BIO DOP, DOGP, e specialità tradizionali garantite.
2) Designazione delle autorità competenti, formazione dei controllori ed esecuzione dei controlli ufficiali:
Gli Stati membri dell’ UE designano autorità competenti per settore che dovranno agire nel pubblico interesse, eliminando o tenendo sotto controllo pericoli sanitari per uomo, piante, animali.
Secondo il Reg. UE 625/17, ogni stato membro mette a disposizione personale formato e aggiornato nel proprio ambito e su temi specifici, al fine di promuovere un approccio uniforme. A sostegno di una gestione più efficace dei controlli ufficiali occorre che le autorità possano scambiarsi dati e informazioni e che la Commissione istituisca un sistema informatico. Essi, sono tenuti ad elaborare e aggiornare regolarmente un piano di controllo nazionale pluriennale (PCNP) che copra tutti i settori disciplinati.
Il Reg. UE 625/17 sottopone gli operatori a controlli senza preavviso, tranne nel caso in cui tale preavviso sia necessario e debitamente giustificato per l’efficacia del controllo stesso, l’ esecuzione dei controlli deve essere svolta con procedure documentate scritte, tale documentazione comprende una descrizione degli obiettivi dei controlli, i metodi di controllo applicati, gli esiti dei controlli e l’indicazione delle azioni correttive.
Le autorità competenti effettuano controlli ufficiali su:
– animali e merci in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso;
– su sostanze, materiali o altri oggetti che possono avere un impatto sulle caratteristiche degli animali o della merce;
– sugli operatori per quanto riguarda le attività, mantenimento di animali, attrezzature, mezzi di trasporto, locali e altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze, sulla relativa documentazione e sull’ elenco degli operatori.
3) Diritto alla controperizia:
In caso di campionamento, analisi, prova o diagnosi nel contesto dei controlli ufficiali, gli OSA hanno diritto, a loro spese, ad una controperizia. Tale diritto dovrebbe consentire all’operatore di richiedere un esame documentale, a cura di un altro perito, del campionamento, dell’analisi, della prova o della diagnosi iniziale, nonché una seconda analisi, prova o diagnosi delle parti del materiale di campionamento inizialmente prelevato, a meno che tale seconda analisi, prova o diagnosi sia tecnicamente impossibile o irrilevante.
Per tale motivo l’autorità competente assicura che nel prelevare campioni ne sia prelevata una quantità sufficiente per consentire una controperizia e se non è possibile prelevare una quantità sufficiente deve informarne l’operatore.
4) Campionamenti di animali e merci messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:
Un’importante novità riguarda il campionamento di merci ed animali venduti online. Si possono impiegare, ai fini di un controllo ufficiale, campioni che le autorità competenti ordinano online dagli operatori, senza svelare la propria identità; una volta in possesso dei campioni, le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie affinché gli operatori dai quali sono stati ordinati detti campioni siano informati del fatto che tali campioni sono stati prelevati nel contesto di un controllo ufficiale e, a seconda dei casi, sono analizzati o sottoposti a prove al fine di eseguire tale controllo ufficiale.
5) Pubblicazione del livello di conformità delle singole imprese:
Un’altra importante novità riguarda la pubblicazione del livello di conformità delle singole imprese che come obbiettivo di accrescere la trasparenza nella filiera agroalimentare.. Alle autorità competenti dovrebbe, a determinate condizioni, “essere riconosciuto il diritto di pubblicare o rendere disponibili le informazioni relative al rating dei singoli operatori in base ai risultati dei controlli ufficiali”.
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